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PM Kisan: क्या बढ़ने वाला है पीएम किसान योजना में मिलने वाला पैसा? कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिया जवाब

PM KISAN Scheme को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था. हालांकि इसे दिसंबर 2018 से लागू किया गया था. योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है. यह राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है.

PM Kisan: क्या बढ़ने वाला है पीएम किसान योजना में मिलने वाला पैसा? कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिया जवाब
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Himanshu Kothari|Updated: Feb 10, 2023, 06:44 PM IST

PM Kisan Scheme: केंद्र सरकार की ओर से देश में कई स्कीम चलाई जा रही है. इन स्कीम में देश के अलग-अलग वर्ग के लोगों को फायदा मुहैया करवाने की कोशिश की जाती है. वहीं किसानों के लिए भी सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जाती है. इसमें पीएम किसान सम्मान निधि भी शामिल है. इस स्कीम के तहत सरकार की ओर से एक साल में किसान परिवारों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाती है. हालांकि अब ऐसी चर्चाएं हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाला पैसा बढ़ सकता है.

पीएम किसान योजना
PM-KISAN योजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था. हालांकि इसे दिसंबर 2018 से लागू किया गया था. योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है. यह राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है.

दिया ये जवाब
वहीं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार ने हाल ही में संसद को सूचित किया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत मौजूदा 6,000 रुपये प्रति लाभार्थी की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में कहा, 'फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.'

पीएम किसान
तोमर ने कहा कि इस साल 30 जनवरी तक पात्र किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आय सहायता के रूप में विभिन्न किस्तों के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वितरित किया गया है. बता दें कि PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण होता है. राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के पात्र हैं.

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