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PM Kisan की क‍िस्‍त से पहले क‍िसानों के ल‍िए बड़ी खुशखबरी, सरकार आज करेगी यह फैसला!

PM Modi: सूत्रों का दावा है क‍ि सरकार रबी फसलों की एमएसपी 9 प्रत‍िशत तक बढ़ा सकती है. दालों की कीमत में सबसे ज्‍यादा बदलाव हो सकता है. इस खबर से क‍िसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.

PM Kisan की क‍िस्‍त से पहले क‍िसानों के ल‍िए बड़ी खुशखबरी, सरकार आज करेगी यह फैसला!
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Zee News Desk|Updated: Oct 12, 2022, 10:47 AM IST

Cabinet Meeting: पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 12वीं क‍िस्‍त क‍िसानों के खाते में जल्‍द ट्रांसफर होने वाली है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी 17 अक्टूबर को पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में क‍िसानों के खाते में क‍िस्‍त जारी करेंगे. लेक‍िन इससे पहले क‍िसानों को एक और खुशखबरी म‍िल सकती है. सरकार की तरफ से रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की मंजूरी जल्द मिल सकती है.

9 प्रत‍िशत तक बढ़ सकता है एमएसपी
केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बुधवार को होने वाली बैठक में रबी फसलों की MSP पर फैसला होने की उम्‍मीद है. सूत्रों का दावा है क‍ि सरकार रबी फसलों की एमएसपी 9 प्रत‍िशत तक बढ़ा सकती है. दालों की कीमत में सबसे ज्‍यादा बदलाव हो सकता है. इस खबर से क‍िसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. इससे पहले अगस्‍त में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तुअर, उड़द और मसूर दाल की खरीद ल‍िमि‍ट को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर द‍िया था. इससे पहले यह ल‍िम‍िट 25 प्रत‍िशत थी.

छत्तीसगढ़ में जुलाई भी बढ़ा था एमएसपी
आपको बता दें कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना (PSS) उस समय प्रभाव में आती है जब कृषि उपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे आता है. जुलाई में छत्तीसगढ़ ने अलग-अलग फसलों को बढ़ावा देने के ल‍िए दाल की एमएसपी में बदलाव किया था. क‍िसानों को ज्‍यादा से ज्‍यादा दलहनी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के ल‍िए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था.

दूसरी तरफ देश के करीब 10 करोड़ क‍िसानों के खाते में पीएम क‍िसान की 12वीं क‍िस्‍त 17 और 18 अक्‍टूबर को आएगी. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार कृषि-स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुछ क‍िसानों से भी मुलाकात भी करेंगे. सरकार की तरफ से पीएम क‍िसान की 11वीं क‍िस्‍त 31 मई को जारी की गई थी.

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