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मोदी सरकार की पेंशन स्कीम के दीवाने हुए लोग, पहली बार फंड 11 लाख करोड़ के पार

PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत कुल राशि 11 लाख करोड़ रुपये को पार कर गयी है. उन्होंने मीडिया से कहा है कि प्रबंधन के तहत 11 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति (AUM) की उपलब्धि 10 जनवरी, 2024 को हासिल की गई थी.

मोदी सरकार की पेंशन स्कीम के दीवाने हुए लोग, पहली बार फंड 11 लाख करोड़ के पार
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Shivani Sharma|Updated: Jan 19, 2024, 08:36 PM IST
Pension Fund Amount: केंद्र सरकार की तरफ से कई पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं. अब पेंशन फंड को लेकर अच्छी खबर आ रही है. PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत कुल राशि 11 लाख करोड़ रुपये को पार कर गयी है. उन्होंने मीडिया से कहा है कि प्रबंधन के तहत 11 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति (AUM) की उपलब्धि 10 जनवरी, 2024 को हासिल की गई थी.
 
मोहंती ने कहा कि चार महीने 18 दिनों (24 अगस्त, 2023 से 10 जनवरी, 2024) में एयूएम 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये हो गया है. प्राइवेट सेक्टर का एयूएम दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है. 
 
12 लाख करोड़ का लक्ष्य
 
PFRDA ने सितंबर में चालू वित्त वर्ष के लिए एयूएम लक्ष्य को संशोधित कर 12 लाख करोड़ रुपये किया. पेंशन प्राधिकरण न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन योजना पर काम कर रहा है, और यदि गारंटी मामले का समाधान हो जाता है तो यह अगले वित्त वर्ष में वास्तविकता बन सकती है.
 
बजट में उठाया जा सकता है ये मुद्दा
 
मोहंती ने कहा है कि यहां रिटर्न की दर निर्धारित करने में बहुत सारी जटिलताएं हैं... फंड प्रबंधकों के पास भी बहुत कम पूंजी होती है. इसलिए, आपको उनकी देनदारियों पर भी नजर रखनी होगी. बजट को लेकर आकांक्षा के बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना के तहत सुनिश्चित रिटर्न बढ़ाने का कदम अभी भी इसमें है. हालांकि, उन्होंने यह टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या अंतरिम बजट में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है.
 
1 फरवरी को पेश होगा बजट
 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी. पेंशन कोष नियामक अटल पेंशन के तहत मौजूदा 1,000-5,000 रुपये की पेंशन सीमा को बढ़ाकर 2,500-7,500 रुपये करने पर विचार कर रही है.
 
NPS को लेकर जारी हुई अधिसूचना
 
मोहंती ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अलग होने को लेकर अधिसूचना जारी की है. इसके बावजूद वे योजना में योगदान देना जारी रखे हुए हैं. हालांकि उन्होंने उन राज्यों के नाम बताने से मना कर दिया.
 
इनपुट - भाषा एजेंसी 
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