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जेपी इन्फ्रा को मिल गया खरीददार, खत्म होगा 20000 फ्लैट बायर्स के 15 सालों का इंतजार, घर का सपना होगा पूरा

  नोएडा के जेपी इन्फाटेक (Jaypee Infratech) में घर बुक करने वाले हजारों होम बायर्स के चेहरे पर खुशी झलकने लगी है.मुंबई का सुरक्षा ग्रुप कर्ज में डूबी कंपनी  जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के अधिग्रहण की योजना बना रही है. 

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Bavita Jha |Updated: Jun 01, 2024, 02:58 PM IST

Jaypee Homebuyers:  नोएडा के जेपी इन्फाटेक (Jaypee Infratech) में घर बुक करने वाले हजारों होम बायर्स के चेहरे पर खुशी झलकने लगी है. 15 सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे करीब 20 हजार होम बायर्स के घर का सपना पूरा हो सकता है.  दरअसल मुंबई का सुरक्षा ग्रुप कर्ज में डूबी कंपनी  जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के अधिग्रहण की योजना बना रही है. 

सुरक्षा ग्रुप अगले हफ्ते बैठक के बाद जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड का अधिग्रहण कर सकता है. बता दें कि सुरक्षा ग्रुप की समाधान योजना को पिछले हफ्ते एनसीएलएटी ने मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद से ही जेपी इंफ्रा में घर बुक करवाने वाले लोगों के चेहरे खिल गए. उनमें फिर से उम्मीद जग गई है कि उनके घर का सपना जल्द पूरा हो सकता है. इस बारे में  यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि सुरक्षा ग्रुप की तरफ से उन्हें औपचारिक जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया कि वो जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण करने जा रहे हैं. इस बारे में आने वाले दिनों में बैठक होगी. अधिग्रहण के बारे में घोषणा जल्द ही की जाएगी 

पूरा होगा निर्माण का काम 

बता दें कि कर्ज नें डूबी रियल एस्टेट कंपनी जेपी इन्फ्राटेक की नोएडा के विश टाउन समेत कई जगहों पर प्रोजेक्ट्स है, जहां निर्माण का काम अटका हुआ है. जेपी इन्फ्रा के प्रोजेक्ट में निवेश करने हजारों फ्लैट बायर्स की उम्मीदें टूट गई थी. 15 सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन लगता है कि अब उनके घर का सपना फिर से पूरा हो सकता है. होमबायर्स को घर से साथ-साथ किसानों को भी मुआवजा मिलेगा. मुआवजा कब और कैसे दिया जाएगा, इसे लेकर  यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (YEIDA) के अधिकारियों और सुरक्षा कंपनी के अधिकारियों के बीच बैठक होगी. अथॉरिटी का कहना है कि जैसे ही उन्हें कंपनी से पैसे मिलेंगे वो किसानों में मुआवजे की रकम बांटना शुरू कर देंगे. बता दें कि एनसीएलएटी ने सुरक्षा को किसानों के मुआवजे के 1335 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था.  

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