NBCC Claim For Flat Possession: अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री जल्द शुरू होने की उम्मीद है. अब इसके बाद अब आम्रपाली के हजारों बायर्स को भी फ्लैट का पजेशन जल्द मिलने की उम्मीद जग गई है. आम्रपाली के करीब 38,500 बायर्स फ्लैट अधूरे होने या बिना बने होने के कारण बीच में लटके हुए थे. जिंदगीभर की गाड़ी कमाई के दांव पर लगे होने से खरीदारों ने अदालत की शरण ली और यहां से उनके लिए उम्मीद की नई किरण जागी. अब आम्रपाली के खरीदारों का इंतजार पूरा होने जा रहा है और उनके लिए फ्लैट का पजेशन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
मार्च 2025 तक 22000 फ्लैट हैंड ओवर करने की डेडलाइन
आम्रपाली के कोर्ट रिसीवर और अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वैंकटरामानी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये जो बात कही, उससे सालों से फंसे खरीदारों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. कोर्ट रिसीवर ने मीडिया को फ्लैट मिलने की डेडलाइन मार्च 2025 बताई. आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट को बनाने वाली नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) की तरफ से 16000 फ्लैट का निर्माण कर लिया गया है. बाकी बचे करीब 22000 फ्लैट की डेडलाइन एनबीसीसी की तरफ से मार्च 2025 रखी गई है. कुल मिलाकर एनबीसीसी को आम्रपाली के 38 हजार फ्लैट तैयार करने हैं.
इस्तेमाल नहीं हुई जमीन पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति
एनबीसीसी ने गुरुवार को कहा कि ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के पांच अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ के निवेश से 13,500 अतिरिक्त फ्लैट बनाए जाएंगे. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं हुई जमीन पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी है. इसके बाद एनबीसीसी (NBCC) के लिए नए फ्लैट बनाने का रास्ता साफ हुआ है. एनबीसीसी (NBCC) को आम्रपाली ग्रुप की रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा हुआ है.
75 एकड़ जमीन के विकास की अनुमति दी
आम्रपाली की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 'आम्रपाली स्थगित परियोजना निवेश पुनर्निर्माण प्रतिष्ठान' (एस्पायर) इकाई का गठन किया गया था. एनबीसीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पी महादेवस्वामी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आम्रपाली ग्रुप के पांच हाउसिंग प्रोजेक्ट में करीब 75 एकड़ जमीन के विकास की अनुमति दी है. इस जमीन का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था. महादेवस्वामी ने कहा, ‘हमारे अनुमानों के अनुसार इस जमीन पर हम करीब 80 हाउसिंग टावर बना सकेंगे जिनमें 13,500 फ्लैट मौजूद होंगे. इनके निर्माण पर करीब 10,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.’
15,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद
एनबीसीसी को नए बनने वाले फ्लैटों की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. इससे वह रुके हुए प्रोजेक्ट की निर्माण लागत को पूरा करने और बैंक लोन चुकाने एवं स्थानीय विकास प्राधिकरणों को वैधानिक भुगतान करने में सक्षम हो जाएगी. महादेवस्वामी ने कहा कि अभी तक आम्रपाली ग्रुप की परियोजनाओं में करीब 16,000 फ्लैट का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 6,000 फ्लैट खरीदारों को सौंपे भी जा चुके हैं. इस साल दिसंबर तक 21,000 अन्य फ्लैट भी सौंप दिए जाएंगे.