Digital Crop Survey: केंद्रीय कृष‍ि मंत्री ने संसद में क‍िया ऐसा ऐलान, सुनकर क‍िसानों की हुई बल्‍ले-बल्‍ले

Crop Survey: केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से क‍िसानों को आर्थ‍िक रूप से सशक्‍त बनाने के ल‍िए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार की तरफ से खरीफ सीजन की बुआई के बेहतर डाटा कलेक्‍शन के लि‍ए यह योजना शुरू की गई है. पायलट प्रोजेक्‍ट के बेस पर योजना को 12 राज्यों में शुरू क‍िया गया है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक ल‍िख‍ित उत्‍तर में बताया क‍ि सरकार ने खरीफ-2023 से 12 राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) को पायलट के तौर पर लॉन्च किया गया है.

जमीन की स्थिति बताएगा यह स‍िस्‍टम

उन्होंने बताया क‍ि डीसीएस (DCS) को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर-ऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में तैयार क‍िया गया है. तोमर ने कहा, 'इसके अलावा, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIC) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) तकनीक के साथ भू-संदर्भित कैडस्‍ट्राल मानच‍ित्रों का उपयोग कृषि योग्‍य जमीन की स्थिति को सुन‍िश्‍च‍ित करने के ल‍िए किया जाता है.'

इन 12 राज्‍यों में शुरू हुई योजना
कृष‍ि मंत्री ने बताया क‍ि डीसीएस के ल‍िए पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर चुने गए 12 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम और तेलंगाना हैं. तोमर ने बताया क‍ि इस योजना का मकसद बोई गई फसल के आंकड़ों के बारे में सही जानकारी इकट्ठा करना है. इससे फसल के सही क्षेत्र का आकलन क‍िया जा सकेगा. इसके अलावा व‍िभ‍िन्‍न किसान केंद्र‍ित समाधानों के विकास के लिए भी यह उपयोगी है.

इसका मकसद अलग-अलग कृषि गतिविधियों के लिए डाटा प्रदान करना है. जैसे कि खेती के दौरान कुल क्षेत्र का आकलन करना. इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं और बीमारी के हमलों से नुकसान और देशभर में कृषि-मौसम सेवाओं का आकलन करना.