Bharat Rice से महंगाई को मात देगी सरकार! दाल के बाद 29 रुपये क‍िलो चावल; कब से होगी ब‍िक्री

Bharat Rice Price: सरकार की तरफ से आम आदमी को राहत देने और खुदरा महंगाई में कमी लाने के ल‍िए सस्‍ती दर पर चावल बेचेगी. इसके ल‍िए अगले हफ्ते से र‍िटेल मार्केट में ‘भारत चावल’ (Bharat Rice) की ब‍िक्री 29 रुपये किलो पर की जाएगी. कारोबार‍ियों से चावल के स्‍टॉक का खुलासा करने के ल‍िए भी कहा गया है. सरकार की तरफ ये यह कदम बाजार में बढ़ती कीमत को कम करने के ल‍िए की गई कोश‍िश है. केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया क‍ि अलग-अलग वैरायटी वाले चावल के न‍िर्यात पर पाबंदी के बावजूद पिछले एक साल में चावल का खुदरा और होलसेल रेट करीब 15 परसेंट तक बढ़ गया.

5 और 10 क‍िलो के पैकेट में म‍िलेगा चावल

उन्होंने कहा कि दाम में कमी करने के लिए सरकार ने दो सहकारी समितियों नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के साथ केंद्रीय भंडार के माध्‍यम से चावल की र‍िटेल ब‍िक्री करने का फैसला क‍िया है. इसके तहत ‘भारत चावल’ को 29 रुपये किलो की दर पर बेचने का फैसला किया है.' ई-वाणिज्य मंच भी ‘भारत राइस’ (Bharat Rice) बेचेंगे. उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से ‘भारत राइस’ के पांच किलो और 10 किलो वाले ‘पैकेट’ म‍िलेंगे. पहले चरण में सरकार की तरफ से र‍िटेल मार्केट में बिक्री करने के ल‍िए पांच लाख टन चावल आवंटित किया गया है.

इन चीजों पर भी सरकार ने दी राहत
सरकार की तरफ से पहले ही महंगाई को मात देने केल‍िए ‘भारत आटा’ की ब‍िक्री 27.50 रुपये किलो और ‘भारत दाल’ (चना) 60 रुपये किलो के ह‍िसाब से की जा रही है. सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया क‍ि चावल के न‍िर्यात पर लगी पाबंदी को हटाने की अभी कोई योजना नहीं है. यह केवल अफवाह है क‍ि चावल के न‍िर्यात पर लगी पाबंदी को हटाया जा रहा है. चोपड़ा ने कहा कि र‍िटेलर और होलसेल सेलर को और फूड प्रोसेस‍िंग करने वालों को नए रेट का चावल के स्‍टॉक की जानकारी देने के ल‍िए कहा गया है.

सरकार के चावल के भंडारण की ल‍िम‍िट तय करने के सवाल पर चोपड़ा ने कहा क‍ि कीमतें कम करने के लिए ‘सभी विकल्प खुले हैं.’ सचिव ने बताया क‍ि चावल के अलावा सभी जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतें न‍ियंत्रण में हैं. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि आने वाले समय में भारत दाल की तरह भारत चावल की ब‍िक्री कॉपरेटिव स्टोर्स और बिग रीटेल चेन पर भी की जाएगी. रीटेल में चावल के दामों पर मार्ज‍िन की समीक्षा करने के लिए इंडस्ट्री को दिए निर्देश पर कार्रवाई शुरू हो गई है.