Home Loan Subsidy Scheme: मिडिल क्लास के ल‍िए आएगी बड़ी योजना! सरकार इतने लाख के होम लोन पर देगी ब्‍याज सब्‍स‍िडी

Modi Govt Scheme: अगर आप अपना घर लेने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, केंद्र की मोदी सरकार छोटे घर खरीदारों के लिए नई होम लोन सब्सिडी योजना शुरू (New Modi Govt Home Loan Subsidy Scheme) करने की योजना बना रही है. योजना के तहत शहरी क्षेत्र में न‍िम्‍न आय वर्ग के करीब 25 लाख लोन लोन आवेदकों को लाभ होने की उम्‍मीद की जा रही है.

योजना पर जल्‍द ऐलान होने की उम्‍मीद

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की र‍िपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार की तरफ से इस तरह की योजना को लेकर जल्‍द ऐलान हो सकता है. इस बारे में अध‍िकार‍ियों का कहना है क‍ि सब्सिडी की राश‍ि क‍ितनी होगी यह ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगा. आइए जानते हैं शहरी न‍िम्‍न आय वर्ग वालों के ल‍िए यह योजना क्‍या है? इस योजना सरकार का प्‍लान अगले 5 सालों में करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने का है.

पीएम मोदी ने की थी घोषणा
र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि छोटे घरों के ल‍िए म‍िलने वाली इस योजना को सरकार की तरफ से अगले कुछ महीनों में ही शुरू क‍िया जा सकता है. स्वतंत्रता दिवस 2023 के भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषणा की गई थी क‍ि सरकार नई योजना के जर‍िये शहरों में क‍िराये के घरों में रहने वालों को सस्ता होम लोन देगी.

कोई भी आध‍िकार‍िक जानकारी नहीं
पीएम ने कहा था कि उनकी सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, जिससे उन परिवारों को फायदा होगा जो शहरों में हैं लेकिन वह क‍िराये के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों या चोल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं. हालांक‍ि योजना से जुड़ी कोई भी आध‍िकार‍िक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. 

3-6.5% के बीच ब्याज सब्‍स‍िडी म‍िलने की उम्‍मीद
रॉयटर्स के अनुसार नई योजना के तहत 9 लाख रुपये तक की लोन राशि पर 3-6.5% के बीच सालाना ब्याज सब्सिडी आवेदकों को म‍िल सकती है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह सब्सिडी 20 साल की अवधि के लिए ल‍िये गए 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर म‍िलने की उम्‍मीद है. सरकार की तरफ से ब्‍याज छूट में म‍िलने वाला फायदा लाभार्थियों के होम लोन अकाउंट में जमा होने की उम्‍मीद है.

सूत्रों की तरफ से दावा क‍िया जा रहा है क‍ि योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है. इसे लागू करने से पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी म‍िलने की जरूरत होगी. आपको बता दें सरकार की तरफ से यद‍ि इस योजना को शुरू क‍िया जाता है तो इसका सीधा फायदा शहरों में रहने वाले न‍िम्‍न आय वर्ग के पर‍िवारों को म‍िलेगा.