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LIC Policy से जुड़ा है कोई भी काम तो अब रविवार को भी खुलेंगे ऑफिस, जारी हुआ नोटिफिकेशन

LIC Office Open on Sunday: अगर आपने भी एलआईसी पॉलिसी ले रखी है और आप एलआईसी ग्राहक (LIC Customers) हैं तो इस बार शनिवार और रविवार को भी ये ऑफिस खुले रहेंगे. LIC की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है.

LIC Policy से जुड़ा है कोई भी काम तो अब रविवार को भी खुलेंगे ऑफिस, जारी हुआ नोटिफिकेशन
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Shivani Sharma|Updated: Mar 29, 2024, 05:13 PM IST

LIC Policy: अगर आपने भी एलआईसी पॉलिसी ले रखी है और आप एलआईसी ग्राहक (LIC Customers) हैं तो इस बार शनिवार और रविवार को भी ये ऑफिस खुले रहेंगे. LIC की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है. LIC ने टैक्सपेयर्स को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को चालू वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पहले टैक्स बचाने की प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देने के लिए 30 मार्च और 31 मार्च को अपने कार्यालय खुले रखेगा.

एलआईसी के साथ ही बैंक भी रविवार को खुले रहेंगे. LIC का यह कदम बैंकों की उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उनकी शाखाएं शनिवार और रविवार को खुली रहने की जानकारी दी गई थी.

RBI ने बैंकों को दिए आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने इस महीने की शुरुआत में बैंकों को 30 मार्च तथा 31 मार्च 2024 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया था.

इरडा ने दी सलाह

सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने कहा कि बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) की सलाह के मुताबिक, LIC ने पॉलिसीधारकों के लिए इस विशेष उपाय का विस्तार करने का निर्णय लिया है. 

बयान के मुताबिक, ‘‘ यह फैसला लिया गया है कि पॉलिसीधारकों को किसी भी कठिनाई से बचाने के लिए ‘जोन’ तथा संभागों के अधिकार क्षेत्र में कार्यालयों को 30.3.2024 और 31.3.2024 को आधिकारिक कामकाजी घंटों तक सामान्य संचालन के लिए खोला जाएगा.’’ 

क्यों लिया गया बैंक और ऑफिस खोलने का फैसला?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें देशभर के बैंकों के लिए ये आदेश था कि 31 मार्च, 2024 को रविवार होने के बाद भी देश के सभी बैंक खुले रहेंगे. इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को इस बारे में प्रचार करने के लिए भी कहा था. वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के बावजूद बैंकों को खोलने का फैसला इसलिए लिया गया, ताकि सरकार को अपने सभी ट्रांजैक्शन का हिसाब करने में कोई परेशानी न हो. 

इनपुट - भाषा एजेंसी के साथ 

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