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Kisan News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी खुशखबरी! 13वीं किस्त से पहले किसानों की आई मौज

Budget 2023: फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने यह भी कहा है कि आने वाले समय यानी 2023-24 में ग्‍लोबल मार्केट में खाद की कीमतों में नरमी आने की वजह से सरकार सब्सिडी को कम भी कर सकती है. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.

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Anamika Amber|Updated: Dec 28, 2022, 09:11 PM IST

Kisan News: देश के करोड़ों किसानों को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. केंद्र सरकार किसानों की सहूलियत के लिए बड़ा फैसला लेने वाली है. जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार चालू वित्‍तवर्ष में उर्वरक पर सब्सिडी का दायरा बढ़ाकर 2.3 से 2.5 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. अगर सरकार ऐसा करती है तो किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा.

सब्सिडी पर सरकार कर सकती है विचार!

फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने यह भी कहा है कि आने वाले समय यानी 2023-24 में ग्‍लोबल मार्केट में खाद की कीमतों में नरमी आने की वजह से सरकार सब्सिडी को कम भी कर सकती है. FAI के अनुसार, अगले वित्‍तवर्ष में सब्सिडी में 25 फीसदी की बड़ी गिरावट आने की संभावना है. 

एफएआई ने दी बड़ी जानकारी 

एफएआई के अध्‍यक्ष केएस राजू ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्‍तवर्ष की खाद सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ रुपये तक जा सकती है. एफएआई का सब्सिडी पर कहना है कि सरकार की तरफ से सब्सिडी देने के बावजूद उद्योंगों को ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार कीमतें बढ़ने की वजह से घरेलू बाजार में भी खाद के खुदरा दाम पर दबाव बना हुआ है. एफएआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, मौजूदा रबी सीजन के लिए देश में पर्याप्‍त मात्रा में खाद है और यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर्स की भी कोई किल्लत अब तक नहीं है. 

किसानों को मिलेगी बड़ी राहत 

गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी करने से किसानों को बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी राहत मिलेगी. आपको बता दें कि पिछले वित्‍तवर्ष में फर्टिलाइजर्स सब्सिडी महज 162 लाख करोड़ रुपये थी, लेकिन इस्त्ने से किसानों पर दबाव बना रहा.

तो 25 फीसदी घट जाएगी सब्सिडी!

एफएआई के बोर्ड सदस्‍य पीएस गहलौत ने जानकारी दी, ग्‍लोबल मार्केट में कच्‍चे माल और फर्टिलाइजर्स की कीमतों में आ रही नरमी के चलते अगले साल फर्टिलाइजर्स सब्सिडी में 25 फीसदी की बड़ी गिरावट आ सकती है. यह फिलहाल की सब्सिडी के हिसाब से करीब 65 हजार करोड़ रुपये होगा. 

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