Rent Free Accommodation: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो आयकर विभाग की तरफ से आपको बड़ी राहत दी गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सैलरीड क्लॉस के लिए बड़ा ऐलान किया है. जी हां, आयकर विभाग ने रेंट-फ्री अकोमोडेशन (Rent-Free Accommodation) से संबंधित नियमों में बदलाव किया है. इनकम टैक्स ने कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को दिए गए रेंट-फ्री होम (Rent-Free Home) का वैल्युएशन करने का नियम बदल दिया है. इससे अच्छा वेतन पाने वाले और नियोक्ता कंपनी की ओर से मिलने रेंट-फ्री होम में रहने वाले कर्मचारी अब और ज्यादा बचत कर सकेंगे और वेतन के तौर पर वह ज्यादा कैश ले सकेंगे.
2011 की जनगणना के अनुसार मूल्यांकन होगा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नया नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को सिर्फ आवास (अनफर्निश्ड) प्रदान किया जाता है और ऐसा आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है, तो मूल्यांकन होगा- 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में वेतन का 10 प्रतिशत (15 प्रतिशत से कम). पहले यह नियम 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक आबादी के लिए था.
नए नियम के बाद अधिक बचत कर सकेंगे कर्मचारी
2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में वेतन का 7.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत से कम). पहले यह 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं था. एकेएम ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि जो कर्मचारी पर्याप्त वेतन प्राप्त कर रहे हैं और एम्पलायर से आवास प्राप्त कर रहे हैं, वे अधिक बचत कर सकेंगे क्योंकि संशोधित दरों के साथ उनका टैक्सेबल बेस अब कम होने जा रहा है.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीईओ गौरव मोहन ने कहा कि इन प्रावधानों में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को शामिल किया गया है. इसका मकसद अनुलाभ मूल्य गणना (Perquisite Value Calculation) को तर्कसंगत बनाना है. मोहन ने कहा, रेंट फ्री हाउसिंंग का फायदा लेने वाले कर्मियों की टैक्सेबल सैलरी में कमी आएगी, जिससे घर ले जाने वाली इन हैंड सैलरी में इजाफा होगा.'