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FM Nirmala Sitharaman: कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी बड़ा फैसला, सस्ते हो सकते हैं ये सभी सामान!

FM Nirmala Sitharaman on GST: कल यानी 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 49वीं मीटिंग होनी है. इस बैठक से पहले सभी के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि क्या सस्ता हो सकता है और क्या महंगा हो सकता है... 

FM Nirmala Sitharaman: कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी बड़ा फैसला, सस्ते हो सकते हैं ये सभी सामान!
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Shivani Sharma|Updated: Feb 17, 2023, 07:35 PM IST

GST Council Meeting: कल यानी 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 49वीं मीटिंग होनी है. इस बैठक से पहले सभी के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि क्या सस्ता हो सकता है और क्या महंगा हो सकता है... मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार होने वाली बैठक में सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है. इस बार कई प्रोडक्ट्स पर जीसएटी की दरें घटाई जा सकती हैं. 

किन प्रोड्क्ट्स पर घट सकती है जीएसटी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिलेट प्रोडक्ट्स पर सरकार जीएसटी घटाने का प्लान बना रही है. इसके साथ ही खुले में बिकने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी को खत्म करने की सिफारिश इस बार हो सकती है. साथ ही पान, मसाला और गुटखे को लेकर भी कई तरह की घोषणाएं हो सकती हैं. 

किन प्रोडक्ट पर है जीएसटी हटाने की सिफारिश
आपको बता दें जीएसटी काउंसिल मिलेट से बने हेल्थ प्रोडक्ट पर जीएसटी कम कर सकता है. फिटमेंट कमेटी ने मिलेट प्रोडक्ट्स पर 18 से 5 फीसदी जीएसटी करने की सिफारिश की है. इसके अलावा जो प्रोडक्ट हेल्थ मिक्स है या फिर प्री पैकेज्ड प्रोडक्ट पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. वहीं, खुले में बिकने वाले प्रोडक्ट्स को जीएसटी मुक्त करने की सिफारिश की गई है. 

5 फीसदी जीएसटी लगाने की है सिफारिश
गन्ने से बनने वाले प्रोडक्ट पर जीएसटी को 18 से 5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया गया है. पान मसाला के प्रोडक्शन पर जीएसटी लगाने का प्लान है जो कि अभी कैपेसिटी पर लगता है. जीएसटी ट्रिब्युअनल के लिए बनाई गई GOM की सिफारिश पर भी चर्चा कर सकता है.

पेंसिल पर भी घटेगी जीएसटी
फिटमेंट कमेटी ने पेंसिल शॉर्पनर पर जीएसटी 18 फीसदी से 12 फीसदी करने की सिफ़ारिश की है. इसके अलावा सीमेंट पर जीएसटी के रेट कम करने की सिफारिश को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है. ऑनलाइन गेमिंग की GOM को अभी तक के एजेंडा में जगह नहीं मिली है. इसके साथ ही MUV को भी SUV की केटेगरी में रखने की सिफ़ारिश पर कोई फैसला नहीं हुआ है

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