Modi Cabinet Meeting: किसानों को आर्थिक मदद देने और उनकी कमाई बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिश होती रहती है. अब इस कड़ी में किसानों को तोहफा देते हुए सरकार की तरफ से एमएसपी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद है. इसके पीछे सरकार का मकसद उड़द और तूर दाल के उत्पादन को बढ़ाना है. सूत्रों का दावा है कि इसके साथ सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल में 5 से 7% तक का इजाफा हो सकता है. कैबिनेट की तरफ से कल शाम को होने वाली मीटिंग में इसको लेकर फैसला हो सकता है.
कैबिनेट की मीटिंग 19 जून को शाम 5 बजे होगी
आपको बता दें मोदी 3.0 कैबिनेट की मीटिंग 19 जून को शाम 5 बजे होगी. CCEA की बैठक में 14 फसलों की एमएसपी रिवीजन पर चर्चा संभव है. बैठक के दौरान खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी पर चर्चा होने की उम्मीद है. CACP ने सरकार को अपनी सिफारिश सौंपी है. इस साल सरकार की तरफ से बोनस का भी ऐलान किया जा सकता है.
दाल का उत्पादन कम होना चिंताजनक
CACP ने सरकार को दी अपनी सिफारिश में यह कहा है कि तूर और उड़द की दाल का उत्पादन कम होना चिंताजनक है. धान की कीमत में आने वाले साल में चार से पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. सरकार धान समेत 14 फसलों की एमएसपी को तय करती है. आपको बता दें कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश के आधार पर ही सरकार की तरफ से हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान किया जाता है. सीएसीपी (CACP) कृषि मंत्रालय तहत काम करने वाला आयोग है और यह 23 फसलों की MSP को लेकर सिफारिश जारी करता है.
सीएसीपी के तहत कौन-कौन सी फसल?
सीएसीपी के तहत जो फसलें आती हैं उनमें सात अनाज, पांच दाल, सात तिलहन और चार कमर्शियल फसलें आती हैं. अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जौ और रागी के अलावा पांच दाल में मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर आती है. इसके अलावा सात तिलहन के अंदर सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, तोरिया-सरसों, और नाइजर बीज के अलावा चार कमर्शियल फसल कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट आदि हैं.
दालों की महंगाई पर भी लगेगी लगाम
दालों की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने फुलप्रूफ प्लान बना लिया है. संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि तीन दाल की कीमत में जल्द गिरावट देखने को मिलेगी. जिन दालों की कीमत में राहत मिलने वाली है उनमें अरहर, चना, और उड़द की दालें हैं. सरकार का दावा है कि मौजूदा समय में ऐसे तमाम उपाय हैं, जिससे इन तीनों दालों की कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी.