इकोनॉमी को पटरी पर लाने के ल‍िए बैंक दे रहे साथ, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट पर होगा काम

Infrastructure Projects: हाइवे, रेलवे और पोर्ट सेक्‍टर में बड़े इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट इंड‍ियन इकोनॉमी में विकास को गति देना जारी रखेंगी. सरकार ने अंतरिम बजट में इन निवेशों के लिए लागत बढ़ा दी है. इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट में सरकारी निवेश से नौकरियां और आय पैदा होती है. इसका इकोनॉमी पर कई गुना प्रभाव पड़ता है. स्टील और सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ती है जिससे ज्‍यादा से ज्‍यादा प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट और रोजगार बढ़ता है. अतिरिक्त नौकरियों म‍िलने के साथ ही चीजों की ड‍िमांड बढ़ती है और देश की इकोनॉम‍िक ग्रोथ में तेजी आती है.

11.11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

इनवेस्‍टमेंट और जॉब के चक्र को तेज करने के लिए 2023-24 के बजट ने इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट पर कैप‍िटल कॉस्‍ट को 2022-23 में 7.28 लाख करोड़ रुपये से 37.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए अंतरिम बजट में विकास को गति देने के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट के लिए आवंटन को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें आने वाले समय में बड़ा न‍िवेश क‍िया जाएगा.

प्राइवेट सेक्‍टर का बड़ा निवेश आएगा
वित्त मंत्री ने बताया कि इससे प्राइवेट सेक्‍टर का बड़ा निवेश आएगा. सरकार ने फिस्कल डेफिसिट में कटौती की है. ऐसे होने पर सरकार को बाजार से कम उधार लेने की जरूरत होगी. बजट में रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये के कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर का प्रावधान है. वित्त मंत्री ने तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे कार्यक्रमों अर्थात ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व गलियारे के कार्यान्वयन की घोषणा की है.

रेलवे परियोजनाओं की पहचान की गई
सीतारमण ने कहा कि मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत रेलवे परियोजनाओं की पहचान की गई है. उन्होंने कहा कि ये गलियारे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को गति देंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च यातायात गलियारों में भीड़ कम होने से परिचालन में सुधार होगा, जिसके चलते यात्रियों के लिए सुरक्षा और उच्च यात्रा गति होगी.

40,000 किमी नई पटरियां बिछाई जाएंगी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 'इन 3 गलियारों के जरिये करीब 40,000 किमी नई पटरियां बिछाई जाएंगी. इससे रेलवे की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदूषण में कमी आएगी. रेलवे लागत प्रभावी तरीके से 90 प्रतिशत तक सीओ2 उत्सर्जन बचा सकता है. इससे देश की अर्थव्यवस्था में कुशल, उत्पादक और टिकाऊ तरीके से बड़ा बदलाव आएगा.'

वैष्णव ने कहा, 'क्षमता बढ़ाने का काम कई मोर्चों पर हो रहा है. पिछले साल हमने 5,200 किमी नए ट्रैक जोड़े जो स्विट्जरलैंड के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है. इस साल हम 5,500 किलोमीटर जोड़ रहे हैं. 2014 में प्रति दिन 4 किमी से, अब हम नए ट्रैक में लगभग 15 किमी प्रति दिन जोड़ रहे हैं. इसलिए, क्षमता, यात्री अनुभव और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है.'