Central Board of Direct Taxes: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को टैक्सपेयर्स के सभी आवेदनों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे आवेदनों के निपटान के लिए एक समय-सीमा तय करनी चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीडीटी (CBDT) को अपना विस्तार करते हुए टैक्सपेयर्स को जागरूक करने के प्रयासों को तेजी से बढ़ाना चाहिए. वित्त मंत्री ने सीबीडीटी के साथ हुई बैठक में तीन अहम मुद्दों पर चर्चा की.
3 करोड़ लोगों के बारे में जानकारी मिली
वित्त मंत्री की मीटिंग के दौरान टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ाने पर बात हुई. साथ ही इनकम टैक्स अधिकारियों के खिलाफ पेंडिंग अनुशानात्मक कार्रवाई के मामले और इनकम टैक्स 1961 एक्ट के तहत देरी की माफी पर बातचीत हुई. इस दौरान वित्त मंत्री को जानकारी दी गई कि डिविडेंड, ब्याज, शेयर, म्यूचुअल फंड और जीएसटीएन से वित्तीय लेनदेन के नए डाटा सोर्स मिलने के चलते रिपोर्ट किए जाना वाली जानकारियों में 1100 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है. इससे 3 करोड़ लोगों के बारे में जानकारी मिली है.
टीडीएस कोड 36 से बढ़कर 65 हो गया
पिछले आठ साल में नए टीडीएस कोड 36 से बढ़कर 65 हो गया. इसका असर यह हुआ कि 2015-16 में जहां 70 करोड़ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हुआ था. इसकी संख्या अब बढ़कर 144 करोड़ हो गई. यूनिक डिडक्टीज की संख्या 2015-16 में 4.8 करोड़ से लगभग दोगुना 9.2 करोड़ हो गई. व्यक्तिगत आयकर का जीडीपी में योगदान बढ़ा है. यह 2014-15 में 2.11 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 2.94 प्रतिशत हो गया है.
कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए कहा
वित्त मंत्री ने इस दौरान आयकर विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा जल्द करने के लिए कहा. वित्त मंत्री की तरफ से सीबीडीटी को ऐसी कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया. निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीडीटी को टैक्सपेयर्स द्वारा दायर सभी आवेदनों पर समय से उचित कार्रवाई करनी चाहिए.