CVC Report: गृह मंत्रालय के अध‍िकार‍ियों के ख‍िलाफ सबसे ज्‍यादा भ्रष्टाचार की श‍िकायतें, CVC र‍िपोर्ट में खुलासा

Central Vigilance Commission: पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आईं हैं. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की हाल ही में जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों में सभी कैटेगरी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल 1,15,203 शिकायतें प्राप्त हुईं.

29,766 शिकायतें लंबित

प्राप्‍त होने वाली 85,437 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है, बाकी 29,766 शिकायतें लंबित हैं. इनमें से 22,034 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं. एक अधिकारी ने कहा कि सीवीसी ने शिकायतों की जांच करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की है, जो संस्था की दूरस्थ शाखा के रूप में कार्य करते हैं.

गृह मंत्रालय की 23919 श‍िकायतों का निपटान क‍िया गया

रिपोर्ट के अनुसार, जहां गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं, वहीं रेलवे को 10,580 शिकायतें और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिलीं. रिपोर्ट में कहा गया कि गृह मंत्रालय के कर्मियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटान कर दिया गया और 22,724 शिकायतें लंबित रहीं, जिनमें से 19,198 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं.

रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें नौ शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं. बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा किया, 367 लंबित थीं, जिनमें 78 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली के कर्मियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 6,804 शिकायतों का निपटान हो गया और 566 शिकायतें लंबित रहीं, जिनमें से 18 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं.

रिपोर्ट के अनुसार, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC), दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी (NBCC) और एनसीआर योजना बोर्ड के कर्मियों के खिलाफ 4,710 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 3,889 शिकायतों का निपटान हुआ जबकि 821 शिकायतें लंबित रहीं और 577 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं. (भाषा)