Aadhaar Card: आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled Payment System) एक वित्तीय उपकरण है जो भारत की ग्रामीण आबादी के लिए वरदान साबित हो रही है. 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से यह भारत के कुछ सबसे दूरस्थ कोनों में जमा, निकासी और शेष राशि की पूछताछ जैसी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं लेकर आया है. 2023 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए यह बताया गया है कि लगभग 88% वेतन भुगतान एईपीएस के माध्यम से किया गया है, जो देश भर में इसके व्यापक उपयोग को उजागर करता है.
आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली
अक्सर एईपीएस के रूप में जाना जाने वाला यह वित्तीय उपकरण भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के जरिए संचालित किया जा रहा है. यह उल्लेखनीय पहल देश के भीतर व्यापक आधार संरचना पर निर्भर करती है, जिसका लक्ष्य सुरक्षित और सरल बैंकिंग परिचालन प्रदान करना है. यह आधार डेटाबेस को बैंकिंग बुनियादी ढांचे से जोड़ने वाले एक पुल के रूप में कार्य करता है. पंजीकरण करना बहुत सीधा है.
बैंक खाता
उपयोगकर्ता को बस अपने आधार नंबर से जुड़ा एक बैंक खाता चाहिए. AEPS आपको केवल बैंक के नाम, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के साथ फंड ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है. वन-टाइम पासवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है या विशिष्ट बैंक खाते के विवरण याद रखने की परेशानी भी नहीं है. इसमें नकद जमा, निकासी, शेष राशि की जांच और मिनी स्टेटमेंट सहित बैंकिंग सेवाओं की पूरी श्रृंखला शामिल है.
फंड ट्रांसफर
यह आधार से आधार फंड ट्रांसफर की भी पेशकश करता है और भीम आधार पे का समर्थन करता है. एईपीएस के साथ, लेनदेन पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस या माइक्रो एटीएम पर किया जा सकता है, जिससे पारंपरिक बैंक जाने या डेबिट कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. एईपीएस की बदौलत बैंकिंग आसान और कुशल बन गई है.
ग्रामीण भारत में AEPS UPI से आगे क्यों है?
दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीण भारत में आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली ने यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को पीछे छोड़ दिया है. इसके कई प्रमुख कारण हैं. एईपीएस के साथ ग्रामीण आबादी बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन कर सकती है, जो उन लोगों के लिए एक आसान विकल्प है जो यूपीआई जैसे मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन के साथ सहज नहीं हैं. इस सिस्टम ने बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्रामीण आबादी के लिए बैंकिंग अनुभव के द्वार खोल दिए हैं.
इंटरनेट कनेक्शन
एक अन्य लाभ स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की न्यूनतम आवश्यकता है. इसके विपरीत, यूपीआई लेनदेन के लिए एक विश्वसनीय इंटरनेट लिंक की आवश्यकता होती है, एक ऐसी आवश्यकता जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा पूरी नहीं होती है. AEPS एक इंटरऑपरेबिलिटी मॉडल पर काम करता है, जो ग्राहकों को किसी भी बैंक के एजेंटों से पैसे निकालने की अनुमति देता है, जब तक कि उनके खाते उनके आधार नंबर से जुड़े हों. यह सेवा ग्रामीण निवासियों के लिए अत्यंत आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है.
आधार कार्ड
आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली भी उच्च सफलता दर का दावा करती है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार, आधार सक्षम होने पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सफलता दर 99.55% है, जो खाता-आधारित भुगतान की लगभग 98% सफलता दर से अधिक है. एईपीएस हस्तांतरण को सीधे लाभार्थी के आधार नंबर से जोड़कर खाता परिवर्तन या खाता विवरण में अपडेट की कमी से संबंधित मुद्दों को दरकिनार कर देता है. यह सुविधा ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण है जहां बैंकों में खाता विवरण अपडेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.