7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों का अगले महीने बढ़ेगा DA, 18 महीने के एर‍ियर पर क्‍या है अपडेट?

7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचार‍ियों को केंद्र की तरफ से अगले महीने सौगात दी जा सकती है. स‍ितंबर के महीने में 3 प्रतिशत डीए बढ़ाने का ऐलान हो सकता है. अगर इस बार डीए 3 प्रत‍िशत बढ़ता है तो 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का फायदा द‍िया जाएगा. हालांकि सरकार की तरफ से कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और महंगाई राहत (DR) के बकाया को जारी करने की संभावना नहीं है.

जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक नहीं द‍िया गया था

संसद के मानसून सत्र में दो सांसदों ने हाल ही में डीए की बकाया राश‍ि पर सरकार के फैसले के बारे में जानकारी मांगी थी. प्रश्‍न में पूछा गा था क‍ि क्या सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने पर विचार कर रही है, ज‍िसे कोविड महामारी के दौरान रोका गया था. इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 'नहीं' में जवाब द‍िया था. उन्‍होंने इस दौरान बताया क‍ि महंगाई भत्ता (DA) / महंगाई राहत (DR) की तीन किश्तों को सरकार की तरफ से जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक रोका गया था.

डीए को बेस‍िक सैलरी के साथ मर्ज नहीं होगा
अब केंद्र की तरफ से सितंबर 2024 में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत का इजाफा क‍िये जाने की संभावना है. इसे 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी क‍िया जाएगा. डीए को बेस‍िक सैलरी के साथ मर्ज नहीं क‍िया जाएगा, भले ही यह 50 प्रतिशत से ज्‍यादा हो जाए. यह प्रक्र‍िया 8वां वेतन आयोग बनने तक जारी रहेगी. मामले के जानकार लोगों के अनुसार डीए को बेस‍िक सैलरी में मर्ज करने की बजाय भत्‍ता बढ़ाने के प्रावधान हैं, ज‍िसमें एचआरए शामिल है.

प‍िछली बार डीए बढ़कर 50 प्रत‍िशत हुआ
आपको बता दें डीए (DA) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि डीआर (DR) पेंशनर्स को दिया जाता है. डीए और डीआर को साल में दो बार बढ़ाया जाता है, इसे हर साल जनवरी और जुलाई से प्रभावी क‍िया जाता है. मार्च 2024 में पिछली वृद्धि में केंद्र सरकार की तरफ से डीए को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर द‍िया गया था. उस समय महंगाई भत्‍ते और महंगाई राहत दोनों में ही 4-4 प्रत‍िशत का इजाफा क‍िया गया था.

जुलाई में केंद्रीय सरकार कर्मचारी और श्रमिक संघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं. इसमें 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन और पुरानी पेंशन योजना बहाल करना शामिल है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा था जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं. फ‍िलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.