7th Pay Commission: सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है. मार्च और अप्रैल में AICPI इंडेक्स (AICPI Inxex) बढ़कर आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर पर तमाम खबरें चल रही हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मियों के साल 2020 से रुके हुए डीए एरियर (Dearness Allowance, DA) को लेकर जल्द फैसला ले सकती है.
दरअसल, 2020 में कोविड-19 संक्रमण के समय पर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए रोका गया था. महंगाई भत्ते (DA) की तीन किस्त का भुगतान हो चुका है. लेकिन, रोकी गई अवधि के दौरान का एरियर देने का विचार नहीं हो रहा. DA एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को इस बारे में पहले ही जानकारी दी जा चुकी है. लेकिन, अभी भी कई खबरों से कन्फ्यूजन हो रहा है.
कई मामलों में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं. केंद्रीय कर्मियों का साल 2020 में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान पहले ही किया जा चुका है. उसके बाद से उस दौरान के DA Arrear को लेकर लगातार मांग हो रही है. कोविड-19 संक्रमण के दौरान रोका गया महंगाई भत्ते का पैसा किस्त में दिया गया था. जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए DA एरियर को देने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है.
केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एरियर देने पर कोई विचार नहीं है. वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए कोविड-19 महामारी के वक्त रोकी गई महंगाई राहत (Dearness Relief Arrear) की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया.
एक अनुमान के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DR (पेंशनर्स के लिए) और DA (कर्मचारियों के लिए) के एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ है. पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की बैठक में व्यय विभाग (DOI) ने साफ कर दिया कि DA और DR की एरियर राशि को नहीं दिया जाएगा.
जुलाई 2021 से जब से DA पर प्रतिबंध हटा है उसके बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को सरकार की तरफ से तीन बार बढ़ाया जा चुका है. आपको बता दें, केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से बढ़कर 28 प्रतिशत किया गया. इससे पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से भुगतान हो रहा था. अक्टूबर 2021 में 3 फीसदी और बढ़ाकर 31 फीसदी किया गया. मार्च 2022 में महंगाई भत्ते में फिर 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया और फिलहाल यह 34 फीसदी है.