7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 31 जुलाई को मिलेगा तोहफा, DA में होगा इतना इजाफा, बढ़ जाएगी सैलरी

7th Pay Commission: जुलाई का महीना केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए खुशियों से भरा हुआ होता है. इस महीने आने वाले AICPI इंडेक्स के नंबर से साफ हो जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता मिलेगा. मोदी सरकार (Modi Government) एक बार फिर से कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा करने जा रही है. जुलाई महीने में एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा (DA Hike) किया जाएगा. 

जुलाई महीने का डाटा होगा जारी
जुलाई महीने का AICPI Index का नंबर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन तय करने का आखिरी डाटा होगा. इसी के आधार पर पता लगेगा कि इस बार कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा होगा या फिर इससे ज्यादा भी बढ़ोतरी हो सकती है. ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) की सिफारिशों के तहत ही होगी.

सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है ऐलान
आपको बता दें मार्च 2023 में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था जोकि जनवरी 2023 से लागू हुआ था. इसका अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होना है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका सरकारी ऐलान सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में हो सकता है. 

4 फीसदी का इजाफा होना की उम्मीद
इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. मई 2023 तक AICPI इंडेक्स का आंकड़ा 45.58 फीसदी तक पहुंच चुका है. इस समय पर इंडेक्स 134.7 है. फिलहाल अभी जून महीने के आंकड़े आना बाकी है. बता दें महंगाई भत्ते का आंकड़ा राउंड फिगर में होता है. मई महीने के इंडेक्स का आंकड़ा 45.58 फीसदी पर पहुंच चुका है, जिससे कंफर्म है कि डीए में कम से कम 4 फीसदी का इजाफा होगा. 

मिल सकता है 46 फीसदी डीए
आपको बता दें जनवरी से जुलाई महीने वाली छमाही में सरकार ने डीए और डीआर में 4 फीसदी का इजाफा किया था, जिसके बाद में कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42 फीसदी हो गया था. इस बार भी अगर सरकार 4 फीसदी का इजाफा करती है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 46 फीसदी हो जाएगा. 

डीए होता है सैलरी का स्ट्रक्चर
बता दें डीए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक स्ट्रक्चर होता है. देशभर की महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करती है. देश में किस दर से महंगाई बढ़ रही है उसी के आधार पर कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में बढ़ोतरी की जाती है.