7th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. सरकार की तरफ से आने वाले महीने में कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि दो-दो बड़ी खुशखबरी दी जाने वाली हैं. पहली खुशखबरी महंगाई भत्ते (DA) को लेकर है और दूसरी अच्छी खबर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़ी है.
जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ना तय
केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान मार्च में किया गया था. जुलाई का डीए अगले महीने ड्यू हो जाएगा. सरकार की तरफ से साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाया जाता है. जुलाई में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसको लेकर लंबे समय से चर्चा है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. हालांकि AICPI इंडेक्स के आंकड़े देखकर उम्मीद है कि इस बार महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है.
डीए 50 प्रतिशत होने पर बढ़ेगा एचआरए
दूसरी तरफ हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) के जल्दी बढ़ने की उम्मीद है. सरकार इस पर पूर्व में ही अधिसूचना जारी कर चुकी है. 2023 तक कर्मचारियों का HRA बढ़ जाएगा. हालांकि, यह उसी कंडीशन में होगा जब महंगाई भत्ते (DA) में मौजूदा 34 प्रतिशत से 16 प्रतिशत का उछाल आता है. जुलाई 2022 के बाद महंगाई भत्ता 4-5 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में महंगाई भत्ता बढ़कर 38 से 39 प्रतिशत होने की उम्मीद है.
HRA का अगला रिविजन कब?
आपको बता दें कि साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई में महंगाई भत्ता 25% से ऊपर जाने के साथ ही HRA रिवाइज हो गया था. जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया था. HRA की फिलहाल दर 27%, 18% और 9% है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद HRA का अगला रिविजन कब होगा?
2023 में बढ़ सकता है HRA
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बदलाव महंगाई भत्ते (DA) के आंकड़े के आधार पर होता है. पूरी उम्मीद है कि अगले साल तक महंगाई भत्ते में तीन बार बदलाव होगा. जुलाई 2022 में डीए बढ़ने के बाद यह तीन बार और बढ़ेगा. ऐसे में इसके 50 फीसदी से पार जाने की पूरी उम्मीद है. इस हिसाब से 2023 में HRA बढ़ जाएगा.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) अगली बार 3 प्रतिशत तक बढ़ेगा. यानी मौजूदा अधिकतम दर 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगी. लेकिन यह तब ही होगा जब डीए 50 फीसदी पर पहुंचता है.