7th Pay Commission HRA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. हर छह महीने बाद होने वाला डीए का इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा. इसके अलावा भी कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिलने वाली है. इन दोनों ही बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा. दरअसल, 1 जुलाई से लागू होने वाले डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा तय माना जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा.
कैलकुलेशन पूरी तरह बदल जाएगी
इसके छह महीने बाद फिर से कर्मचारियों के डीए (Dearness Allowance) में इजाफा होगा. अगर यह इजाफा भी 4 प्रतिशत का होता है तो कर्मचारियों की कैलकुलेशन पूरी तरह बदल जाएगी. जी हां, जनवरी 2024 के डीए का ऐलान भले ही फरवरी या मार्च में हो लेकिन महंगाई भत्ते के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (House rent allowance) भी बढ़ जाएगा.
25% के पार जाने पर HRA रिवाइज हुआ था
अगर आप इसका कारण जानना चाह रहे हैं तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहले ही एक अधिसूचना में कहा गया कि कर्मचारियों का एचआरए (HRA) महंगाई भत्ते से लिंक्ड है. जैसे ही डीए 50 प्रतिशत को क्रॉस करेगा, HRA में भी बदलाव आएगा. दोनों बार डीए के 4-4 प्रतिशत बढ़ने पर सबसे ज्यादा उछाल एचआरए में आएगा. इससे पहले जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते के 25% के पार जाने के बाद HRA रिवाइज हो गया था. सरकार ने उस समय महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था. अभी HRA की दर 27%, 18% और 9% है.
अभी इतने प्रतिशत है एचआरए
DoPT के मेमोरेडम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एचआरए (HRA) में बदलाव का आधार डीए हाइक होता है. शहर की श्रेणी के हिसाब से अभी 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की दर से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है. यह बदलाव 1 जुलाई 2021 से लागू है. 2015 में जारी मेमोरेडम के अनुसार डीए के 50 प्रतिशत पर पहुंचने पर HRA को फिर से रिवाइज किया जाएगा.
डीए के 50 प्रतिशत पर पहुंचने पर एचआरए (HRA) का अगला रिवीजन अधिकतम 3 प्रतिशत का होगा. यानी 27 फीसदी एचआरए (HRA) बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा. लेकिन यह उस समय होगा जब डीए 50% होगा. इसी तरह 18 प्रतिशत वाला एचआरए 20 और 9 प्रतिशत वाला एचआरए बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगा. यानी शहर की कैटेगरी X, Y और Z के अनुसार क्रमश: केंद्रीय कर्मचारियों को 30, 20 और 10 प्रतिशत एचआरए मिलेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 7th Pay Commission के हिसाब से 56,900 रुपये है. ऐसे में 56,900 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 27 प्रतिशत हाउस रेंट के हिसाब से हर महीने अभी 15363 रुपये मिलते हैं. लेकिन इसके बढ़कर 30 प्रतिशत होने के बाद इस मद में हर महीने 17,070 रुपये मिलेंगे. इस तरह एक महीने का कुल अंतर 1707 रुपये हो जाएगा.