7th Pay Commission News: अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में तो आपको यह अपडेट जरूर पता होना चाहिए. सरकार की तरफ से मार्च के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की गई है. सरकार की तरफ से ऐलान किये जाने के बाद डीए 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है. लेकिन इसके साथ बड़ा अपडेट यह है कि डीए को 50% किये जाने के फैसले से कर्मचारियों के और भी कई भत्तों में इजाफा हो गया है. इसमें रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) भी शामिल है.
महंगाई भत्ता 50% पहुंचने पर हुआ बदलाव
सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट यह है कि नियमानुसार महंगाई भत्ता (DA) 50% पहुंचने पर ग्रेच्युटी (gratuity) समेत अन्य भत्तों में अपने आप बढ़ोत्तरी हो जाती है. यह भी अटकलें थीं कि DA के 50% होने पर इसे बेसिक पे (Basic Pay) में मिला दिया जाएगा. लेकिन फिलहाल सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है.
ग्रेच्युटी में 5 लाख रुपये का फायदा
पहले के नियमानुसार 33 या इससे ज्यादा की सर्विस के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का साढ़े 16 गुना हुआ करती थी. लेकिन अधिकतम राशि 20 लाख रुपये थी. अब डीए बढ़कर 50% हो गया है तो ग्रेच्युटी की लिमिट 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. यानी अब सरकारी कर्मचारी पहले से 5 लाख रुपये ज्यादा ग्रेच्युटी पा सकते हैं. 30 अप्रैल, 2024 को जारी लेबर मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन मे कहा गया कि जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है तो ग्रेच्युटी 25% बढ़ जाती है.
ग्रेच्युटी पर टैक्स का फायदा
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स नहीं लगता. यह छूट सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी है. सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर टैक्स की छूट की सीमा के बारे में सरकार ने मार्च 2019 में आदेश जारी किया था. उस समय बताया गया था कि 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट 29 मार्च 2018 को या इसके बाद रिटायर होने वाले, मृत्यु होने वाले, इस्तीफा देने वाले या विकलांग कर्मचारियों पर लागू होती है.
एचआरए में भी फायदा
महंगाई भत्ता बढ़ने का फायदा कर्मचारियों को किराया भत्ता (HRA) के रूप में भी मिलेगा. डीए बढ़ने के बाद एक्स, वाई और जेड कैटेगरी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की लिमिट भी बढ़ जाएगी. इन दोनों में अपने आप 25 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा. मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 1 जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने के मद्देनजर बच्चों के एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही है.